गेल्या एका महिन्यात भारतीय शेअर बाजारात एकूण बत्तीस लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं अशी बातमी वाचली. लिहायला गेलात तर तो आकडा असा दिसतो. रु. ३२००००००००००००/- मार्केट खाली पडतंय हे दिसतंच होतं, या आकड्यामुळे त्याला एक रूप देखील प्राप्त झालं, पण त्याचं गांभीर्य तेव्हाच लक्षात आलं जेव्हा अगदी थोडी फार ओळख असणारी मंडळी फोन करून किंवा मेसेज वरून, काय चाललंय रे सध्या, काही घेण्यालाकाय स्टॉक आहे का असं विचारायला लागले. यातून गांभीर्य तर लक्षात आलंच पण हे सुद्धा समजलं कि आता लवकरचं मार्केट तळ गाठणार. “Night is darkest before the dawn” असं म्हणतात. मार्केटमध्ये सुद्धा ते काही प्रमाणात लागू होतं.
५-६% नुकसान सोसून स्टॉप लॉसला बाहेर न पडता सामान्य माणूस जेव्हा ३०-४०% तोटा सहन करून आता हे असह्य झालंय असं म्हणत बाहेर पडतो त्यानंतर काही दिवसात मार्केट आपली दिशा बदलून परत चढाई सुरु करत हा इतिहास आहे. आणि “हिस्टरी रिपिट्स इटसेल्फ” त्यामुळे आजच हाती आलेला अमेरिकेतील महागाईचा निर्देशांक आणि गेल्या काही दिवसात मला आलेले चौकशीचे फोन यांवरून मार्केट थोडे दिवस वर जाईल असेच दिसते. अर्थात पुढे जाऊन परत खाली येण्यासाठी.
म्हणजे? मार्केट अजून खाली येईल?
हो, नक्कीच. हे असं का होतंय? यामागचं शास्त्रीय कारणं समजून घेऊया.
२०२० मध्ये जगभर कोव्हीडमूळे व्यावसायिक नोकरदार वर्गाचं कंबरडं मोडलं होतं. व्यैद्यकीय हाल अगदीच थोडके वाटतील एव्हढे आर्थिक नुकसान सर्वांना सहन करावे लागले होते. आणि त्यावर उपाय? सरकार. जेव्हा नैसर्गिक आपत्तीमूळे असो किंवा आणखी कोणत्या कारणाने उद्योग-व्यापार ठप्प होतात, जनता हैराण होते तेव्हा सरकारला बाजारात उडी घेऊन सर्वांना मदतीचा हात द्यावा लागतो. आणि जगभरातल्या सर्व सरकारांनी त्यांच्या त्यांच्या जनतेची काळजी घेण्यासाठी मदतीची पॅकेजेस जाहीर केली. त्या पॅकेजचा आकार? हजारो-लाखो करोड? छे छे तेवढ्याने काय होतंय? मग किती? बिलिअन्स अँड ट्रिलियन्स डॉलर.
बेरोजगार भत्ता म्हणा, पायाभूत सुविधांवरचा खर्च असेल त्यातून होणारी नोकऱ्यांची निर्मिती, स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देणं (स्वस्त म्हणजे जवळ जवळ बिनव्याजीच म्हणा), अमेरिकेत तर आधी ट्रम्प सरकार कडून मदत जाहीर झाली तरी ते निवडुकीत पराभूत झाले, मग आलेल्या बायडेन सरकारने पुन्हा आपण किती दानशूर आणि प्रजादक्ष आहोत हे दाखवत पैसे वाटप केले. बरं जेव्हा जनतेला गरज असते तेव्हा सरकारने मदत करणे आवश्यकच आहे, पण जगातल्या सर्वच अर्थव्यवस्था (मास्क बांधून) तीन ते चार महिन्यात उभ्या राहू लागल्या.
वर्क फ्रॉम होममुळे वाचलेले पैसे, सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीमुळे कमी झालेले कर्जाचे हफ्ते, नव्याने मिळणारी अत्यंत स्वस्त कर्ज, त्यातून अचानक निर्माण झालेल्या जीवनावश्यक गरजा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची वाढती मागणी, घर, गाड्यांची मागणी त्यांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सिमेंट आणि स्टील त्यांची मागणी. सरकारी प्रकल्पातून बाजारात आलेला पैसा, लोकांना मिळालेल्या नोकऱ्या अशा एक ना अनेक गोष्टींनी महागाई भडकली आणि चक्क ६.७ %, ८% असे आकडे दाखवू लागली. बाजारात वस्तूंची मागणी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात वाढली, UPI काय किंवा नेट बँकिंग, ब्लॉकचेनच्या साहाय्याने क्षणार्धात लोकांच्या हाती पैसे आले आणि दुसऱ्या क्षणी ते खर्च करायला अमॅझॉन, फ्लिपकार्ट सज्ज होतीच.
पण, ज्या प्रमाणात पैसे वाढले त्या प्रमाणात वस्तू तयार नाही होतं त्यामुळे आधी मागणी- पुरवठ्याच्या असंतुलनातून महागाई वाढली आणि नंतर जस जश्या वस्तूंची निर्मिती सुरु झाली तशी, स्टील, सिमेंट, कोळसा, खनिज तेल अशा कच्च्या मालाच्या किंमती वाढू लागल्या आणि कॉस्ट-पुश महागाईची भर पडली.
जे आपण गेले काही दिवस बघतो आहे, २०२१ मध्ये टाटा मोटर्स - मारुतीने गाड्यांच्या किंमतीत ८ वेळा वाढ केली होती. असो तर महागाईवर नियंत्रण मिळवणे खूप गरजेचे झाले आहे कारण परत तेच, आपत्तीमधून जनतेला वाचवणं हे प्रत्येक सरकारचं मुख्य काम मग ती नैसर्गिक असो वा मानवनिर्मित. आणि जर सरकारने अवाच्या सव्वा खर्च करून हा प्रश्न निर्माण केला असेल तर याला तोडगा सुद्धा हाच कि सरकारने खर्च नियंत्रणात आणावा.
व्याजाचे दर वाढवावे जेणेकरून लोकांचा अधिक पैसा हफ्ते भरण्यात जाईल, नवीन कर्ज घेऊन खर्च करणे लोकांना परवडणार नाही आणि एकूणच मागणीला आळा बसेल - म्हणजे शेवटी महागाई नियंत्रणात येईल.
आणि गेल्या दोन महिन्यात जगभरातील सरकारी मध्यवर्ती बँकांनी व्याजाचेदर वाढवायला सुरुवात केली आहे. भारतात तर परिस्थिती एवढी कठीण झाली होती कि RBI ला अनियमित सभा घेऊन पत-धोरणात बदल करावे लागले. आता सरकारचा पैसा बाजारात येणार नाही, कंपन्यांना कर्जावर अधिक व्याज भरावं लागेल, ग्राहक मुक्तहस्ताने पैसे ‘उडवणार नाही’ त्यामुळे खर्च तर वाढतीलच शिवाय नफा सुद्धा कमी होण्याची भीती आहे त्यामुळे गुंतवणूकदार मार्केटमधून आपले पैसे काढून घेत आहेत. व्याजाच्या दरातील वाढ जोपर्यंत मार्केट पूर्णपणे “price in” म्हणजेच स्वीकारत नाही तोपर्यंत मार्केटमध्ये अशीच पडझड चालू राहील.
त्यामुळे मार्केट अजून किती दिवस खाली जाईल हा प्रश्नच मुळात आधी चुकीचा आहे? आपण हे बघितलं पाहिजे कि सेंट्रल बँका व्याज दरात अजून किती वेळा आणि किती टक्क्यांची वाढ करणार आहेत? आणि ते जाणून घेण्यासाठी हे बघितलं पाहिजे कि महागाईच्या दरात काही फरक पडला आहे का?
११ मे २०२२ रोजी अमेरिकेच्या कामगार मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारी नुसार आठ महिन्यांच्या वाढी नंतर एप्रिल महिन्यात महागाईदर ८.५% वरून ८.३% पर्यंत खाली आला. पहाट आहे, डोळे मिटून शांत झोपून रहा…. सूर्योदय आता फार लांब नाही.
- चिन्मय तिनईकर
८८३००४५३४२
Comments
Post a Comment